ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 8 ਮਈ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬੱਗਾ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਬੱਗਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੱਗਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਰਜਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਰਾਏ ਗੀਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ’
ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਫ਼ਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਵੱਛ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।