ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ‘ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਐਲਾਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਸਭ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਤਸੱਲੀ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ 12 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲੈ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ।
ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਧਰਨਾ
ਮਾਨਸਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਖੁਰਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਪੁਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਖੁਰਦ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਉਠਣ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 200 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
