ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਡਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁਡੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
