ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 12 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਗੈਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ਰਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਗਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਫਰਦ ਕੇੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀਐੱਲਆਰਐੱਸ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਇਥੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫ਼ਰਦ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਣੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੇਵਟ ਨੰਬਰ, ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ, ਲੈਂਡ ਮਾਰਟਗੇਜ਼, ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ’ਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ
ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫ਼ਰਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਾਲ 2007 ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
