ਬਹਾਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਰੂਪਨਗਰ, 23 ਜੂਨ
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ(ਆਈਐੱਮਏ)ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਰਮਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਰੂਪਨਗਰ) , ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਵਿਦਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁਹਾਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸੰਯੁਕਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡਪੈਂਡੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ (ਜੈ ਮਲਾਪ) ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਟੈਬਲਿਸਟਮੈਂਟ ਐਕਟ (ਸੀਈਏ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈੱਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡਪੈਂਡੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਟੈਬਲਿਸਟਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ
ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ(ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਅੱਜ ਇਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਸੀਈਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਏਏ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਪਾੜੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ. ਈ. ਏ. ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ 43 ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ
ਕੁਰਾਲੀ(ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸਈਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਪਸਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਜਿਤਾਇਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਓਪੀਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਈਐੱਮਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
