ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਨਬਿੇੜਦਿਆਂ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਇਆ
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਥਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਤਮਈ, ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਂਗ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।
