ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗਸਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਨ/ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੂਰਵ ਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50,815 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 180 ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਨ/ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 23,500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਲੇਖਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ/ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਵ ਲੇਖਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਐੱਸ. ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ 17 ਅਗਸਤ, 2020 ਤਕ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।
