ਟ੍ਰਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 94.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 138.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 470 ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ ਐੱਸਸੀ-ਬੀਪੀਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ/ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੂਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਸੌਲੀਡੇਟਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 972 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 10.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 21.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਚਾਰਜ
ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 56 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 153.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 9 ਫੀਸਦ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦ ਕਰਕੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 4.48 ਫੀਸਦ (2017-18) ਅਤੇ 7.61 ਫੀਸਦ (2018-19) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
