ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 19 ਅਪਰੈਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸਪੀ ਬਘੇਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਬਰਾਸਤਾ ਮੋਗਾ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕਰ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲ ਅਤੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿੱਜ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸਪੀ ਬਘੇਲ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ) ਤੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ), ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਸੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗੁਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ, ਏਡੀਸੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਪ੍ਰੋ. ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਸਕੇ।
