ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ’ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸਵੈ -ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਉਣ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਫੌਰੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ: ‘ਆਪ’
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਪਲੱਸ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
