ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਮਾਰਚ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਐੱਸਈਜ਼ੈੱਡ), ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ 2005 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਐੱਸਈਜ਼ੈੱਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ 2012 ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਐੱਸਈਜ਼ੈਡ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਐੱਸਈਜ਼ੈੱਡ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਕੋਛੜ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਨੀਤ ਕੋਛੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਐੱਸਈਜ਼ੈੱਡ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣਨੀ ਸੀ।