ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦੌੜ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਧ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਵਾਲੇ 3.15 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 2.95 ਲੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 71 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ 67.92 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ। ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਵਾਲੇ 3.15 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣਗੇ।
ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ’ਚ ਵਧੇ ਨਾ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰੀਬ 137 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੇਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 41.28 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ 26.64 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉੱਘੜੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੋ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਪੁੱਜਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੌਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 3500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ 60 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
