ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੌ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀਡੀਪੀਓ) ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀ (ਡੀ) ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਡੀਪੀਓ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 734 ਕਨਾਲ 1 ਮਰਲਾ (91.75 ਏਕੜ) ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ 2.2 (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਾਏ ਸੈਂਕੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 29 ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 29 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
