ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਰੂਪਨਗਰ, 30 ਅਕਤੂਬਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਆਮਦਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਕਾਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨਾ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ, ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਅਸਲ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੰਚਾਲਕ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਅੰਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ ਜਨਰਲ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈ.ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘ਦਫਤਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਫਤਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ।’
