ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 6 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ/ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਲਜ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਡੀਐੱਮਸੀ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ।
