ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ 2 ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ 20 ਮਿੰਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ…. ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਕਰੇ।