ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ
ਭਾਰਤ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਗਾਏ, ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਪਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 1,56,231 ਉਪ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ-ਛੇ ਬੈੱਡ ਵਾਲੇ 25,650 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, 30-50 ਬੈੱਡ ਵਾਲੇ 5624 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ , 1200 ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਹਸਪਤਾਲ, 734 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 227 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉਪਰ ਪੱਟੀ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖੀ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਬਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਲੱਛਣ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ/ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਕੇਵਲ 8.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ੀਸਦ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੱਲ 46.5 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 9.5 ਲੱਖ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 8,944 ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸਰਵੋਤਮ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਦੂਰ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਢਿੱਲਮੱਠ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 99145-05009
