ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 7.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਔਸਤਨ 2.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਤਾਜ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ’ਤੇ (ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਲਾਗੇ) 7 ਕਨਾਲ 7 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ (ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ) ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਵਾਲਮਾਰਟ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੂੰ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਥਾਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 1352 ਮਿਤੀ 6 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ।
ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ‘ਤਾਜ ਟਰੈਵਲਜ਼’ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 46.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ 233.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ‘ਤਾਜ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਬਿਟ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਦਾ ਐੱਮ.ਡੀ ਅਤੇ ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਤ 14 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ‘ਤਾਜ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੂਸਰੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ‘ਸਰਾਇਆ ਐਵੀਏਸ਼ਨ’ ’ਚ ਗੁਰਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਤਾਜ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ‘ਔਰਬਿਟ ਰਿਜ਼ੌਰਟ’ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ’ ਸਮੇਤ 11 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਡਰਨ ਹੌਲਸੇਲ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪੰਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਹੋਰ ‘ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ’ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਐੱਮ.ਓ.ਯੂ. ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫੋਟੈੱਕ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਰੈਂਟਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੋਕ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਰੰਗਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਕਰੀਬ 1,300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 50 ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨ: ਫੂਲ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਛੋਟਾਂ ’ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
