ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਖਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਊ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ 224ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।