ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਤਕੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸੌ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਸਤੀ ਰਾਮਵਾੜਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 11 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵਸੂਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 250 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਐਤਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 400 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 183 ਨਵੇਂ ਵਾਰੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਾਹਨੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੋਮਨਾਥ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰਾਜਨ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਮਨਾਥ ਨੇ 6.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 200 ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 200 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 200 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਡੀ-ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 2300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 1150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਆਈ ਸੀ।
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਸ ਟੌਪ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਨਵੀਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣਾ ਚਹਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਤੀਜੇ: ਕਾਦੀਆਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹਾਈਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹਨ।
