ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ’ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਪੈਂਤੜਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰੋਹ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ-2019’ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2.85 ਲੱਖ ਦੇ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ‘ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਨਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ’ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰ ’ਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਜੋ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ 22 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਰਗੜੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੰਡਣਗੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੰਡਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ: ਰਜਿਸਟਰਾਰ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਮਗਰੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
