ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 17 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੁਰਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤਿਆਗੇ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਤੋਂ 11ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
