ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਡੀਆਰਓ ਦੇ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵੀ. ਰਘੂਨਾਥ, ਕੇ.ਕਰਾਂਤੀ ਚੈਤੰਨਿਆ ਅਤੇ ਤਪਸ ਚਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਰਅਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੀਡੀਆਰਓ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਪੱਖੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਡੀਆਰਓ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫੌਰੀ ਸੱਦਾ ਦੇਣ, ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
