ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਗਸਤ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਘਰ ਸਮੇਤ 18 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਧੂਰੀ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜੰਡਿਆਲਾ ’ਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਰੋਪੜ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਖਰੜ ’ਚ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਣਾ ’ਚ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ, ਲੰਬੀ ’ਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਮਲੋਟ ’ਚ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੌੜੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਲ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਾਹਗਾ-ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ-ਸੁਲੇਮਾਨ ਸੜਕੀ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲੋਂ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
