ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਅਪਰੈਲ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਚੱਜੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਖਰੀਦ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬੁੁਖਲਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਰੋਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
