ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 2 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਹੀਣ ਕੋਟੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਗਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਜਸਵੀਰ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੁਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਰਸਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਅੰਗਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਰਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ: ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
