ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ
ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 21 ਜੁਲਾਈ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਗਪਗ 540 ਪੈਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 37 ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਐੱਮਓ (ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ), ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਹੈ।
ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ
2006 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ 7500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਭੇਜਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਲਦੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦਵਾਈ: ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਹਰਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵੀਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
