ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ 21 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਪ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
