ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਲਾਈ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਕੂਲਜ਼) ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸਕੂਲਜ਼) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁਨਰ ਮੁਹਾਰਤ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤਕ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੌਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
