ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਮਾਰਚ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੜ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਮੁੜ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਨੀਤ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈ਼ਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ।
