ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ
ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਡੀਈਓ/ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲੱਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਤਾਲ਼ਾ ਤੇ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਪਰਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੈਚਅੱਪ ਰੂਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐੱਸਸੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਮੀ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1993, 1995, 1997 ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2000, 2001, 2005 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਸਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਲਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੌਮੀ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
