ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 30 ਜੂਨ
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 64 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ (58 ਸਾਲ) ਤੋਂ ਵੀ ਛੇ ਸਾਲ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਂਜ 231 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ’ਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਦਲੇ 50 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 64 ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਇੱੱਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਡਾਕਟਰ ਡੇਅ ਮੌਕੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 64 ਸਾਲ ਉਮਰ ਰੱਖਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਖਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
