ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਜ਼ਨ: 2047’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਲ-2047 ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੁੱਜੇ ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 2047 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 100 ਵਰ੍ਹਾ ਮਨਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ: ਰਾਘਵ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ 2047 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹਰੀ ਊਰਜਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਰੇਣੂ ਵਿੱਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਵਾਈ ਪੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
