ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ’ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਹਫਤਾ ਭਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੜੇ ਭੰਨ੍ਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਅਜੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦੋ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਰਣਬੀਰ ਢਿਲੋਂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਹਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੰਗਵਾਲ ਨੇੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੜੇ ਭੰਨ੍ਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਫ਼ੀਲਡ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਲੁਮਾਜਰਾ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਮਨਜੀਤ ਸੈਣੀ, ਜਸਵੀਰ ਖੋਖਰ, ਮੱਖਣ ਵਾਹਿਦਪੁਰੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਖਮਾਣੋਂ, ਬਲਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਜੀਤ ਰਾਮ ਦੋਦੜਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਰਣਬੀਰ ਟੂਸੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਨਸਾ, ਅਮਰੀਕ ਸੇਖੋਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੰਗੜ, ਸਵਿੰਦਰ ਚਪੜ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪੰਜਾਬ-ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
