ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਤਪਾਲ ਸਮਾਣਵੀ, ਜਸਵੀਰ ਭੰਮਾ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਅੱਲੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਵੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੀਪੀਪੀਐੱਫ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਉਲੀਕੇ ਵਾਅਦਾ ‘ਯਾਦ ਦਿਵਾਊ’ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
