ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ
ਅਨ-ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਟੀ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਭਾਂਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੰਗੜਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੇਤੁਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ 2011 ਦੇ ਅਨ-ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਥੇ ਹੀ ਅਨ-ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਅ ਪੈਰਿਟੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਨ-ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.59 ਅਤੇ 2.25 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇ ਕੇ 0.34 ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਨਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2011 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਧੀ ਸੀ। ਅਮਨਵੀਰ ਗੁਰਾਇਆ ਤੇ ਸੁੱਖਨੰਦਨ ਮੇਹਣਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗੂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੰਗੜਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ।
