ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2004 ’ਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ੀਰੂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ।
ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ 2001 ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਮਲ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੋਈ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਨਿਯੁਕਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
