ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮੇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੈਰਾਤ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਾਸਕ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ, 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਖਾਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦੇ ਪੁਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਲਗਪਗ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੱਪਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਕਮਾਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ 2 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੂਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੈਟ ਦੀ ਥਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਖੱਪਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬੋਝ
ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 20,525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 11,025 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
