ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 125 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ‘ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ’ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਤ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
