ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ
ਜਲੰਧਰ, 21 ਜੂਨ
ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਨੌਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੰਡ ਮੈਰੀਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ‘ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ।
ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਅਧੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਮੈਰੀਪੁਰ, ਜਾਰਜਪੁਰ, ਕਾਲਰੂ, ਟਿੱਬਾ, ਬਿਧੀਪੁਰ, ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਖਿਜਰਪੁਰ, ਫਤਹਿ ਅਲੀ ਅਤੇ ਮੈਣੀ ਮਲਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐੱਨਐੱਚ ਐਕਟ-1956 ਦੀ ਧਾਰਾ-ਜੀ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਭਾਅ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਰੀਪੁਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
