ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ
ਜਲੰਧਰ, 21 ਜਨਵਰੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਮਨਗਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਹੁੜ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਦੋਆਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਬੁਰਜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
