ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਖਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼’ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨਰਮਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਚ ਅੱਜ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁੁਨੀਆ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਥਠੋਕਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
