ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮਨਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ

ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜਨਵਰੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਮਗਰੋਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼’ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵੀ ਲਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ, ਐੱਸਡੀਐੱਮਜ਼ ਅਤੇ ਏਡੀਐੱਮਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਗਾਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਐਲਾਨ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਗਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠਾਂ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਬਾਜਰੇ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ‌ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ‌ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਰੂਪ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ’ਚ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਰਵੇਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹਾਲੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਰੋਪੜ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਆਲੂਆਂ, ਕਣਕ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ 35 ਰੁਪਏ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 12 ਡੀਸੀ ਅਤੇ 10 ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।