ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ
ਬਰਨਾਲਾ, 11 ਦਸੰਬਰ
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ ਤੇ ਡਾ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15 ਸਾਲਾ, 7 ਸਾਲਾ ਤੇ 3 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਯੋਗ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 32 ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਡਾ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਏਸੀਪੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ।
