ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ

* ਰਾਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

* ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇਨਾਂ ਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਵੀ ਲਈਆਂ ਨਾਲ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰੇ, ਰਜਾਈਆਂ, ਗੱਦੇ, ਤਰਪਾਲਾਂ, ਬਾਲਣ, ਪਲਾਈਬੋਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਬਿਰਧ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਲਈ ਕਰੇਨ, ਜੇਸੀਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਐੱਫ਼ਆਰਪੀ ਅਤੇ ਐੱਸਏਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2013 ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਦੋਆਬਾ) ਵੱਲੋਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਫਗਵਾੜਾ (ਪੀਟੀਆਈ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਦੋਆਬਾ) ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਕੇਯੂ (ਦੋਆਬਾ) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਕੇਯੂ (ਦੋਆਬਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ 114 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 114 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਸਣੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ਼ ਕੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਚੌਧਰੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਇਆ

ਸਿਰਸਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੰਬਰ-9 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਣੇ 40 ਤੋਂ ਵਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਰਥ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀਐੱਸਐੱਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ। ਐੱਸਡੀਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ

ਬਠਿੰਡਾ (ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ): ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ-ਡੱਬਵਾਲੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਡੂਮਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕੰਧਨੁਮਾ ਰੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਰੋਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੂਮਵਾਲੀ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲੋਟ-ਡੱਬਵਾਲੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ

ਮਾਨਸਾ (ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਆਦਿ ਕਰ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ,ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ,ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਸਾ, ਹਿਸਾਰ, ਫ਼ਤਿਹਾਬਾਦ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਈ। ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਥਰੀਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢਣ, ਕਿੱਲ ਗੱਡਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਬਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।

ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਲੀਕੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।