ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਪਰੈਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹਨ, ਓਨੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬੇ ਕਦੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।
