ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਗਸਤ
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵੇਲੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
