ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ 22 ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਚਲੰਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7 ਰੈਕ ਖਾਦ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਲ 40 ਰੈਕ ਖਾਦ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯੂਟੀ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟ ਦੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ‘ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 2013’ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਗ ਸੀਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਕਾਰਨ ਮੋਗਾ ’ਚ 2000 ਏਕੜ ਫਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
