ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ) ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਡਾਇਰਕੈਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ) ਰਾਜੀ ਪੀ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫਾਈਲ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਟਕਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ ਅਧੀਨ ਆਈਐੱਫਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤ ਚੌਹਾਨ, ਡੀਐੱਫਓ ਗੁਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਣ ਗਾਰਡ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ, ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਖੰਨਾ ਵਾਸੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੀਏ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਤੇ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19-ਏ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਮਗਰੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਖਾਤਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵਗਾਰਾਂ ਵੀ ਝੱਲਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਅਜਿਹੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਹਾਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਰਖ਼ਤ ਕਟਵਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ।
