ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਵਾਲਾ ਫੰਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 52 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 1800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਅਮਲ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 1320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਲਾਨਾ 1320 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2018 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੀ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੀਸ’ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 74 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 54 ਲੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਹੂਲਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ‘ਫ਼ਿਊਜ਼’ ਉੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਨਾ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 74 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਕੁ ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ।
